सिनेमा सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा पेश हुने: बोर्डलाई हल बन्द, जरिवाना र नियमनको अधिकार प्रस्ताव

सिनेसुत्र, बिराटनगर- सिनेमा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो निर्णयको कारेमा जानकारी दिएका थिए ।

चलचित्र विकास बोर्डले २०२६ सालको सिनेमा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि ल्याउन लागेको यो विधेयकको मस्यौदा गत महिना मन्त्रालय पठाएको थियो । विकास बोर्ड सदस्य सचिव राजेशकुमार थापाले प्रस्तावित विधेयकमा केही मूलभूत प्रस्ताव पेश गरिएको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डको गठन प्रक्रिया यसअघिको भन्दा भिन्न हुने प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।विकास बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ र संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुनेमा प्रस्तावित विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई नराख्ने तथा समानुपातिक, समावेशीताको आधारमा २ महिलासहित बोर्ड संचालक समितिमा ५ जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यसअघि हलहरूको अनुमगन र नियमन तथा कार्वाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएपनि यो विधेयकमा भने १० लाख जरिवाना र हल बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीयताका कार्यान्वयन गर्न ३ तहको अधिकार विभाजन उद्देश्यसहित हलको निर्माण इजाजत स्थानीय तहले दिनुका साथै हल निर्माणको मापदण्ड बोर्डले तय गर्ने र अनुगमन नियमनको पाटो प्रदेशले गर्ने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयकमा टिकट दर र श्रेणी तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिने गरि प्रस्ताव गरिएको छ ।यसअघि ओटीटी प्लाटफर्ममा सिनेमा प्रदर्शन गर्ने, कल्याणकारी कोष कार्यविधिबाट संचालन गर्ने नियम थियो । यसपटक भने यीसहित सिनेमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा ऐनमा राखिएको छ । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारसहित निर्माण, प्रदर्शन र वितरणका सैद्धान्तिक कुरा नियमावलीमा समेटिएका थिए । अब यी पक्ष ऐनमा समेटिने छन् । प्रस्तावित विधेयकको पूर्ण मस्यौदा सार्वजनिक भैसकेको छैन ।